US Khabar
  • एमसीसीको समर्थनमा निवर्तमान अध्यक्ष शाहको ९२८ शब्द लामो अंग्रेजी स्ट्याटस

    - USkhabar | ३ महिना पहिले प्रकाशित

    एमसीसीको समर्थनमा निवर्तमान अध्यक्ष शाहको ९२८ शब्द लामो अंग्रेजी स्ट्याटस

    टेक्सस- शनिवार साँझ एनआरएनए अमेरिकाका नि वर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहको फेसबुकमा ९ सय २८ शव्द लामो स्ट्याटस सार्वजनिक भयो । काजी वा को तमसुक होईन एमसीसी भन्ने झड्किलो शिर्षक सहित आएको सो स्ट्याटस एमसीसीका बारेमा थियो । अंग्रेजी भाषामा लेखिएको स्ट्टाटसबारे अहिले सम्म कसैले प्रतिकृया नदिएको भएपनि शाह आफैंले चाहिँ यति लामो स्ट्याटस सहित एमसीसीको समर्थन गर्नुको कारणमाथी भने चासो पक्कै हुन सक्छ ।

    एमसीसीका सवालमा नेपालमा समेत दिनहुँ जसो शिर्ष बैठक बस्दै आएको छ । कांग्रेसले एमसीसी ठिक भनिरहेको छ भने नारावाजी सहित नै विरोध र प्रदर्शन गर्ने शिर्षदल पनि छन । नेपालको सडक देखी सदन सम्मको चासो बनेको यो विषयबारे शाहको धारणा सार्वजनिक हुनु कुनै नौलो कुरा होईन । उनको स्ट्याटसमा एमसीसी संग जति त्रासदी फैलिएको छ त्यो अतिरञ्जना जति डराउनु नै पर्ने अवस्था छैन भन्न खोजिएको छ जसमा उल्लेख छ ‘एनआरएनए अभियान होस् वा एमसीसीको सन्दर्भ विश्वास मुख्य मुद्दा भएको बताउँदै अविश्वास भन्ने कुरा सही जानकारी, यसको सुगमता र प्रसारको अभावबाट उत्पन्न हुन्छ ।’

    हल्ला र भ्रम फैलाउनका टिकटक र अन्य सोसल मिडियाको समेत भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शाहले गलत जानकारीको आधारमा आफ्नो निर्णय लिनु पर्दा एनआरएनहरू र सिङ्गो राष्ट्रबीच पनि तीव्र विभाजन रहेको औंल्याउँदै शाहले विश्वासको वातावरण सृजनातर्फ जोड दिएका छन् ।

    शाहले भनेका छन् ‘एमसीसी कम्प्याक्ट विशुद्ध रूपमा अमेरिकी जनताको अनुदान हो। यसले नेपालका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट बन्नको लागि कठोर प्रक्रिया पार गरेको छ। मेरो विचारमा यो अनुदानमा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको रुपमा हेर्ने चाहना बाहेक अरु कुनै कुरा जोडिएको छैन ।’

    कुनै समय एमसीसी सम्झौतामा भाग लिने शीर्ष तहका सरकारी अधिकारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू सबै जीवित रहेको तर भूमिकालाई बिर्सनु, निर्वाह गर्न नसक्नु अज्ञानता र इमान्दारीको कमी भएको भन्दै शाहले हाम्रो नेतृत्वले पर्याप्त अध्ययनबाट शुरु गरेको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने यस्ता केटाकेटीपन व्यवहारले भविष्यमा नेपाललाई सहयोग आउँदैन र विश्वास गुम्ने भनेका छन् ।

    शाहले राष्टियताको सवालमा एकता हुनुपर्ने बताएपनि एमसीसी अस्विकारलाई केटाकेटीपन भन्नु भित्र कतै उनको कांग्रेस पक्षधर आसय त होईन भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक देखिन्छ । उसै पनि उनि जन सम्पर्क समिती निकटका रुपमा चिनिन्छन र जन सम्पर्क समिती कांग्रेस निकट संगठन हो ।

    शाहले मेरो एमसीसी अनुदानमा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको रुपमा हेर्ने चाहना बाहेक अरु कुनै कुरा जोडिएको छैन भनेर स्पष्ट भै रहँदा उनले यस सन्धर्वमा पटक पटक एनआरएनएलाई पनि जोडेको देखिन्छ । एकताको विस्तारका निम्ती एनआरएनएलाई जोडेको भएपनि शाहले नेपाली भाषामा नलेखि अंग्रेजीमा लेखेको यस स्ट्याटसले प्रतिकृया समेत कम आएको छ । निस्चित थियो कि यति लामो स्ट्याटस नेपालीमा आएको भए अमेरिकामा रहेका परिचित अनुहारबाट केही न केही प्रतिकृया पक्कै आउने थियो । नभएपनि एमसीसीप्रति असन्तुष्ट पक्षले शाहको यस अभिव्यक्तीमाथी समेत विमत्ती जनाउने पक्का थियो भलै त्यो हुन पाएन ।

    लामो समयदेख अमेरिकामा रहेर सफल सामाजिक र व्यवसायिक छवि बनाएका शाहले सबैले एमसीसी कम्प्याक्टको विषयमा प्रत्येक शब्द, वाक्य र अनुच्छेदलाई विस्तृत रूपमा पढेको देखिन्छ । मस्यौदा तहमा छलफल गर्दा हाम्रो सामूहिक बुद्धिले त्यही जोश र समर्पणका साथ काम गर्न लगाएको भए हुन्थ्यो । त्यसबेला हामीले त्यो अवसर गुमायौं । नेपालीको मानसिकतालाई अत्यधिक रूपमा भ्रष्ट पारेको पछिल्लो विषयलाई अध्ययन ग¥यौं भने एमसीसी कम्प्याक्टको विरुद्धमा कोही पनि नभएको जिकीर गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा पारित भएपछि र दुवै देशका जिम्मेवार साझेदारहरूले अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका टन् ।

    शाहका अनुसार एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छुट्याइएको अनुदान रकम म र अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीहरूबाट उठेको हो । साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपस्थिति प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले पनि एनआरएनए एनसीसी यूएसए जस्तो बलियो संस्थाले सरोकारहरूलाई स्थानीय प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, कांग्रेस र संघीय सरकारमा पनि प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा विश्वस्तता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

    यो एक चिन्ताको विषय भएको र मस्यौदा र वार्ताको अवधिमा छलफल गर्नुपर्ने तर चिन्ता गर्न नपर्ने विश्वस्तता व्यक्त गर्दै शाहले एमसीसी कम्प्याक्टले नेपालको पक्षमा काम गर्दैन भने हामीसँग धेरै विकल्पहरू भएको बताएका छन् । उनका अनुसार एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छुट्याइएको अनुदान रकम म र अमेरिकामा रहेका हजारौं नेपालीहरूबाट उठेको हो । साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाम्रो उपस्थिति प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ। हामीसँग एनआरएनए एनसीसी यूएसए जस्तो बलियो संस्था छ जसले हाम्रा सरोकारहरूलाई स्थानीय प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, कांग्रेस र संघीय सरकारमा पनि प्रभावकारी रूपमा सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

    शाहको फेसबुक स्टाटस:

    काजी बा को तमसुक!
    होइन #MCC
    TRUST MCC!
    Trust has been my mantra. I have been trying to bring our community members together under this noble banner, “TRUST.” Whether in the NRNA movement or MCC context, Trust has become the main issue. The distrust is generated from a lack of accurate information, its accessibility, and dissemination. People are being forced to make their choices based on misinformation. We have a sharp division among NRNs and the whole nation as well. We know the culprit, misinformation. Misinformation gives birth to distrust. We also know that misinformation rules the narrative and its course when we lose TRUST in our organization and its leaders. The narrative-driven by Tiktok and other social media has propelled further nurture of such misinformation. People are in the streets again while this matter needs to be resolved on the table through civil discussion and trust-building measures.
    What went wrong?
    Whether in the case of NRNA or MCC, both got hyper-politicized for merely personal and party interests. Top-level government officials, ministers, and prime ministers who were once part of the MCC formation for Nepal are all alive. Their denial of recognizing their role is pure ignorance and lack of sincerity. We seem to forget, as leaders, faith in our leadership survives on TRUST. With such childish and insincere behavior of not recognizing the agreement that has evolved with due process and ample time won’t help Nepal in the future, we will lose our Trust.
    Today, everyone seems to have read the MCC compact in detail, each word, sentence, and paragraph. I wish our collective intelligence could have been put to work with the same passion and dedication when discussed at the draft level. We missed that opportunity then.
    If we study the recent narrative that has overwhelmingly corrupted the mindset of Nepalese, it is pretty evident that no one seems to be against the MCC as a compact. They have some reservations, and that has to do with our sincere engagement during its drafting. But still, they are against it for no good reason. Once the preliminary draft is passed and both countries’ responsible partners have signed the final agreement, there is no point in delaying implementation.
    One seemingly valid reservation is whether this type of agreement requires the parliament’s approval. As per the constitution of the Democratic Republic of Nepal, any bilateral agreement that has to do with the nation’s natural resources needs ratification from the parliament. This provision of the constitution has been applied here in the case of MCC.
    In the past, “Mahakali Sandhi” was the first such international agreement/treaty that had to go through the ratification process from the parliament.
    What is the takeaway? Lesson learned!
    Trust building is still a significant challenge in our organizations and governments. We need to have utmost transparency in the decision-making process and its fair implementations. Transparency can drive us towards the trustful state of the organization. Let’s work on that.
    Besides this, whether MCC gets the final approval or not, Nepal needs to focus on training its people who take part in negotiating such international agreements heavily. NRNA could become a faithful partner in identifying the expert pool of intellectuals, academicians, and professionals with international experiences and expertise.
    NRNA is also a global network of Nepalese diaspora and maintains a strong base of highly accomplished individuals in various professional domains. NRNA could have lent its support to the government of Nepal. Moving forward, NRNA should become such a platform where international treaties and agreements like MCC and its provisions could be discussed in an open and transparent manner within the expert groups. We missed that opportunity to be a helping hand to the government of Nepal then, and this is the bitter reality.
    During my presidency, NRNA NCC USA launched an expert platform where individuals with their expertise can register and provide mentorship, advice, and suggestion to those in need. It is a platform that needs more exposure in our community so that in time like this, we can quickly access our pool of experts. This database of experts needs to be promoted and expanded.
    What if all the opposing arguments become true in the future and the MCC compact becomes a burden to Nepal?
    This is a valid concern. Again, we should have discussed that during the drafting and negotiations period. But don’t worry, we have many options if the MCC compact doesn’t work in Nepal’s favor. One should not forget the grant money allocated to Nepal for the MCC compact is generated from taxpayers like myself and thousands of Nepalese here in the USA. Also, our presence in the United States of America is growing each year, and this trend is in an upward direction. We have a robust organization like NRNA NCC USA that can play a vital role in facilitating our concerns in a more impactful way with the local representative, state representatives, and even in the congress and federal government.
    The important aspect of the MCC compact is that the US congress directly administers it and controls funding. We can always reach out to the US Congress and representatives and express our grievances and concerns. This provision is not available in similar bilateral treaties such as BRI; one can’t even imagine raising their valid concerns.
    MCC compact is purely a grant from the American people. It has undergone rigorous processes and validation before graduation to become the MCC compact for Nepal. In my opinion, the grant has no other strings attached besides the desire to see Nepal as a prosperous country.

    प्रतिक्रिया

    " data-width="100%" data-numposts="5">
    error: Content is protected !!