प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेका २९ बुदे संघियता सहजिकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिबहरुले कार्यान्वय हुन नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

रफत सञ्चार क्लबमा आयोजिक कार्यक्रममा बोल्दै राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदेश सरकारले सहज र तिब्र गतिले काम गर्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रिय मन्त्री र सचिबहरुले बाधा निम्ताएको उहाँले बताउनु भयो ।

प्रदेश राजनधानीको नामकरण र राजधानीको बिषय बिगतका समयमा केन्द्रले टुँगाउन नसकेको र हाल प्रदेशको थाप्लोमा भार थोपरी दिएकाले केहि बिलम्ब भएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले एक नं प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको बिषय नयाँ बर्षको पहिलो हप्तामा नै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको राईले बताउनु भयो ।

आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकाले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । एक बर्ष सम्मको अवधि अनुभवको बर्ष र संघियताको जग निमार्णको बर्ष रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधहरुले बिकासका नाममा गरेका भ्रष्टाचारको बिषय बाहिर आए जस्तै हुन सक्ने भन्दै आफै जनप्रतिनिधिले बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने र उपभोत्ता समुहमा आफ्ना नातेदार र स्वएम आफ्नै कम्पनीलाई लाभ मिल्ने गरेको पाईको र यस्तो कार्य बन्द गरिने तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

पार्टी एकात केन्द्र र प्रदेशमा भईसकेको र जिल्लाहरुमा अध्यक्ष र सचिबको बिषय केहि समया मिल्ने र छिटै एकताको सन्देश आउने बताउँदै बाहिर हल्ला चले जस्तो गुट उपगुटका कारण ढिला नभएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

स्थानिय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको पछाडि पर्याप्त स्रोत साधान र कर्मचारीको अभाब रहेको उहाँले प्रष्टाउनु भयो ।

उहाँले देशले बिकासको गति लिइरहेको समया संबिधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै बिप्लब समुह पनि राजनीतिको मूल धारमा आएर सहकार्य गरि अघि बढ्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

 

Comments

comments