–राजु विश्वकर्मा

असुरक्षा र औद्योगिक वातारणको आभावमा उद्योगविहीन बनेको सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा उद्योग फस्टाउन थालेका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म उद्योगविहीन औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचित सो औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुविधा दिन थालेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउन थालेका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले तीन वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने थप दुई वटा उद्योग सञ्चालन तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेट इन्ड्रष्टिज र कोशी पोलिमर्स प्रालि सञ्चालनमा छन् भने कान्तिपुर प्लाष्टिक इन्ड्रष्टिज र उषा जल उद्योग केही महीनाभित्रै सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बन्द रहेको माँ भगवती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको टमाटर प्रशोधन उद्योगले भाडावापतको बाँकी बक्यौता रकम बुझाएर सञ्चालन गर्न लागेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

शान्ति सुरक्षा, खानेपानी, बिजुलीलगायतको समस्या झेल्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले पहिलो पटक यस वर्ष रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेकाले ती समस्या समाधान हुने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । कूल २९४ रोपनी (साढे २२ बिघा) मा फैलिएको सो औद्योगिक क्षेत्रभित्रमा बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेनागृह, गेस्ट हाउस, विद्युत् टेलिफोनलगायत सम्पूर्ण सुविधा रहेका छन् ।

यस औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यालय प्रमुखसहित १० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । सो औद्योगिक क्षेत्रमा १० घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ । भारत सरकारको सहयोगमा विसं २०४४ मा शिलान्यास भएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपश्चात् २०५१ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसवेला त्यहाँ नौ उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको नामबाट २०४४ सालमा स्थापित उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई हृदयेश त्रिपाठी उद्योगमन्त्री भएका बेला गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र नामकरण गरिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र तराईमा सशस्त्र सङ्घर्ष समूहका कारण असुरक्षित भएको भन्दै सदरमुकाम राजविराजबाट करीब चार किलोमिटर उत्तरमा रहेको सो औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग बन्द भएका थिए । त्यसपछि उद्योगविहीन बनेको औद्योगिक क्षेत्र केबल पिकनिकस्थल र राजनीतिक गतिविधि गर्ने स्थलको रुपमा परिणत भएको थियो तर पछिल्लो समय तराईमा सशस्त्र सङ्घर्षरत समूहमध्ये अधिकांश समूह वार्तामा आइसकेकाले शान्ति सुरक्षा सुदृढ भएको र सरकारले पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सुविधा दिन थालेकाले त्यहाँ उद्योगधन्दा फस्टाउन थालेको स्थानीय उद्योगी बताउँछन् । स्थानीय व्यापारी तथा नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली भन्नुहुन्छ, “शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार र भवन भाडामा सरकारले सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएपछि उद्योग खुल्न थालेको हो, अब यसलाई सबै मिलेर संरक्षित गर्नु जरुरी छ ।”

यो औद्योगिक क्षेत्र जिल्लाको आर्थिक विकास र बेरोजगारी समस्यालाई समेत समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ दाबी उहाँको छ । दुई हजार ७६४ ले रोजगारी पाउने अगामी दुई महीनाभित्र सिरहाका दुई हजार ७६४ लाई रोजगारी दिने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका सिरहाका दुई हजार ७६४ ले रोजगारी पाउने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहाका विभिन्न स्थानीय तहका बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिने सशर्त अनुदानको सूचना प्रकाशित भएको छ । रोजगारी पाउने सबैभन्दा बढी लहान नगरपालिकाका ४०६ सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा ७७÷७७ को नाम सूचीकृत भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचीकृत हुनेमा कल्याणपुर नगरपालिकाका २२१, गोलबजार नगरपालिकका २३५, धनगढीमाई नगरपालिकाका २०८, मिर्चैया नगरपालिकाका २१७, सिरहा नगरपालिकका ३६६, सुखीपुर नगरपालिकाका १५८ र कर्जन्हा नगरपालिकाका १४० रहेका छन् । त्यस्तै अर्नमा गाउँपालिकाका ९५, औरही गाउँपालिकाका ९९, नरहा गाउँपालिकाका ८६, बरियारपट्टी गाउँपालिकाका ९९, भगवानपुर गाउँपालिका ८६, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ११३ गरी दुई हजार ७६४ जना सूचीकृत भएका छन् । उनीहरुले सशर्त अनुदान वापत रु छ करोड ३१ लाख पाउने भएका छन् । रासस

Comments

comments