२०११ मा जब साउदी अरबमा त्यहाँको राजतन्त्र, तानाशाही व्यवस्था तथा शोषणको विरोधमा आन्दोलन भएको थियो । मुस्लिम प्रभुत्वको यस मुलुकमा सडकमै जनता राजतन्त्रविरुद्ध ओर्लिएका थिए ।

सोही आन्दोलनमा १७ वर्षीय अली कुरेसिसलाई प्रहरीले गोली प्रहार गरी हत्या गरिदियो । उक्त घटनाको विरोधमा उनकै १० वर्षीय भाइ मुर्तजा कुरैसी आन्दोलनमा उत्रिए । उनी आन्दोलनको अगुवा झैँ अग्रभागमा नेतृत्व गर्दै थिए । तर उनको यस्तो गतिविधिप्रति प्रहरीले शंका गर्न थाल्यो । उनी पनि कुनै हतियारधारी समूहबाट सञ्चालित हुन् कि भन्ने प्रहरीको चासो थियो । अन्ततः सिंगो साउदी सरकार नै एक बालकको पछि लाग्यो ।

आन्दोलनले ठूलो रुप त लियो तर अलीको हत्याका दोषीलाई कारवाहीको कुनै गुन्जायस भएन । आन्दोलन सरकारले दबाएरै छोड्यो । घटना यतिमै सकिएन। प्रहरीको निशानामा परेका ती बालक मुर्तजा जब १४ वर्ष पुगे, त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । राजनीतिक बन्दीको रुपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । भलै मुर्तजाविरुद्ध आतंकवादी समूहसँगको साँठगाँठ जस्ता अनेक मुद्दा सरकारले लगाएको थियो । ४ वर्ष जेलमा राखेर १८ वर्ष पुगेपछि बल्ल उनको मुद्दाबारे बहस भयो ।

त्यसो त, उनलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने निर्णयमा अदालत पुग्यो । यससँगै मुर्तजाको बचाउका लागि संसारभर मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य थुप्रै युवा लागिपरे ।

पछिल्लो समय साउदी अरबमा उनको बचाउमा थुप्रै समूह आन्दोलित भएका छन् । साउदी अरबसँगै बाहिरी मुलुकमा समेत उनको पक्षमा आन्दोलन भएपछि सरकारलाई दबाब परेको हो । बुद्धिजीवी, लेखक, कानुन व्यवसायीलगायत मुर्तजाको पक्षमा उत्रिएपछि पनि साउदी सरकारलाई दबाब भएको हो । यतिसम्म कि, साउदी सरकारको कानुनकै निन्दा पनि भएको थियो ।

विडम्वना त के भने, १४ वर्षको उमेरमा पक्राउ परेका मुर्तजालाई ४ वर्ष जेलमा राख्दा कसैसँग भेट्न समेत दिइएन । मुर्तजाविरुद्धमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्ध, सुरक्षावलमाथि फायरिङ गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो । यतिमात्रै नभएर ती बालकलाई प्रहरीले कुटपित गरेको समेत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले लेखेका छन् ।

साउदी सरकारका अनुसार नाबालिकलाई फाँसी दिन नमिल्ने भएकाले पनि उनलाई २०१९ सम्म बन्दी बनाएरै राखिएको हो । जब उनी १८ वर्षको उमेर पुगे यसपछि मात्रै उनको मुद्दामा बहस भएको हो । मुर्तजालाई अदालतमा हाजिर गराइँदा सरकारी वकिलले नै उनलाई फाँसी दिन माग गरे । अनि सरकारले फाँसीको सजाय सुनायो । तर, परिस्थिति साउदी सरकारको विपक्षमा उल्टियो । संसारभर एमनेस्टी इन्टरनेश्नललगायत थुप्रै अधिकारकर्मी मुर्तजाको पक्षमा आन्दोलित भए । यतिसम्म कि, साउदीकै कतिपय मुस्लिम समुदाय पनि आन्दोलनमा उत्रिए ।

यस्तै दबाब झेल्न नसकेर साउदी सरकार अहिले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नु परेको छ । अब मुर्तजालाई फाँसीको सजाय नदिएर जेल सजायबाटै मुक्त दिने भनिएको छ । २०२२ सम्म उनलाई जेलमै राखेर त्यसपछि मुक्त गर्ने फैसला गर्न सरकार बाध्य भएको हो । यससँगै मुर्तजा संसारकै सबैभन्दा कान्छो राजनीतिक बन्दी बनेका छन् । अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।

 

 

Comments

comments