राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विषादीरहीत उपभोग्य वस्तुमा आम उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकालाई आग्रह गरेको छ । सोमबार प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले नेपाल भित्र उत्पादन हुने वा आयात गरिने खाद्यान्न, तरकारी लगायत उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, विषादीरहीत अवस्थाको सुनिश्चित्ता र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको भन्दै यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,यस सन्दर्भमा अन्य देशहरुबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुहरु सीमा नाकामा विषादी जाँच नगरी निर्वाध रुपमा आयात गर्न दिने गरी नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उपभोक्ताको मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुने एवं गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम–उपभोक्ताको सूचित र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको हुने र धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २५ ले स्तरयुक्त स्वस्थ्य जीवनको अधिकारलाई सबै मानवको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा घोषणा गर्नुका साथै धारा २५ (१) ले जनताको जीउ ज्यान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । घोषणा पत्रको धारा २६ (४) ले वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हुने भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, १९८५ ले उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, सुसूचित हुने अधिकार तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ भने व्यापारीक संस्थाहरुले गर्ने कार्यबाट मानव अधिकार उपभोगमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई रक्षा, सम्मान र सम्बोधन गर्न बनाइएको “व्यापार र मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशक सिद्धान्त” २०११ ले राज्यको संरक्षणको दायित्वका साथै व्यापारिक संस्थाहरुले मानव अधिकारको सम्मान र सम्बोधन गर्नु पर्ने दायित्व समेतको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६ को धारा १२ ले पनि जनताको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकारलाई सार्थक रुपमा संरक्षण प्रदान गर्न राज्यले आवश्यक उपायहरुको अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमन, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि नेपालमा विशेष गरी तरकारी उत्पादनका क्रममा व्यापक र जथाभावी रुपमा विषादीको प्रयोग हुनेगरेको, अन्य मुलुकहरुबाट आयात गरिने तरिकारी, फलफूल लगायतकाउपभोग्य वस्तुहरुमा विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच नै नगरी निर्वाधरुपमा आयात हुनगरेको पाइएको छ । यसबाट आम–उपभोक्ता, विषादी प्रयोगकर्ता किसान तथा कामदार, नीति निर्माताहरु समेतको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरपर्ने देखिन्छ ।

अतः आयोग, नेपालको संविधान, कानून र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिमको दायित्वलाई स्मरण गराउँदै, विषादीको कारण सिर्जना हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नु पर्ने नेपाल सरकारको गहन संवैधानिक दायित्व भएकोले आयातित वा मुलुक भित्रै उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापक र जथाभावी विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी आम–उपभोक्ताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न पाउने हकको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

 

Comments

comments