काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले, बादी समुदायको मानव अधिकार र हकको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रवार ललितपुरमा आयोजना गरेको बादी समुदायको मानवअधिकार अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री मोदीले सरकार बादी समुदायको मानवअधिकार रक्षाका लागि सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उनले यो समुदायको लागि मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएरै सेवा सुविधा दिने स्थिति आफ्नो कार्यकालमा गराएको भन्दै बादी समुदायले माग गरेको समिति गठनको लागि प्रयास गरिरहेको बताए । उनले क्याबिनेटको निर्णयले नै विकास समिति खारेज गरेकाले बादी समुदायको लागि विकास समिति गठन गर्न असजिलो भएको भन्दै त्यसका लागि छलफल र प्रयास गरिरहेको एवं चाँडै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

बादी समुदायले भोग्दै आएको विभेद र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना तथा मानव विकाससंग जोडिएका कैयौँ विषयलाई लिएर नेपाल सरकार सहयोगको लागि प्रतिबद्ध रहेको मोदीको भनाई छ । उनले भने ‘तपाईँहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारसंग जोडिएका विषयवस्तु प्रति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, हाम्रो मन्त्रालय पनि प्रतिबद्ध छ ।  तपाईँहरूको हरेका मानव अधिकारसंग जोडिएका विषयमा तपाईंहरुलाई साथ र सहयोग दिने छु ।’ कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बादी समुदायले आफ्नो अधिकार पाउन नसकेको बताइन् । बादी समुदाय माथि यौन शोषण भइरहेको उनको भनाई छ । उनले कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले बादी समुदायले यौन पेसा अपनाएको भन्ने शब्द प्रयोग गरेकोमा समेत आपत्ति जनाइन् । पेसा नभएर सो समुदायका महिलामाथि यौन शोषण भएको उनको दाबी छ । उनले भनिन, ‘शोषण गरिएको हो बादी समुदायका महिलाहरूलाई । त्यो खुसी भएर वा आत्मसाथ गरेर गरेको कुरा हैन । बाध्य पारिएको अवस्थामा उहाँहरू शोषणमा पर्नुभएको हो ।’ उनले सो समुदायको हितका लागि आवश्यक योजना सहित उनीहरूलाई आयआर्जनमा जोड्न जरुरी रह