बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । वार्ता समिति गठन भएको, उसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पुग्दैन । विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागेका हौं ।’

नेपाली युवाले देशमा काम गरेको हेर्न नचाहनेहरूले यसको आलोचना गरिरहेको मन्त्री विष्टको आरोप छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण नलिन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अर्थ र श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले ऋण लिनु हुँदैन भन्ने सुझाएपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वार्ता टोली गठन र उसले वार्ता गर्ने विषय औपचारिकता मात्रै हुन् । ऋण लिने निश्चित जस्तै छ ।’ अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहने वार्ता टोलीले सरकारबाट सुझाव लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा ऋण रकम स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच समझदारी भइसकेको अर्थका अधिकारीले बताए । नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थले अनुरोध गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । यसमध्ये करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो ।

जथाभावी खर्च गरेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । प्रभावकारिता नै नदेखिएको वितरणमुखी कार्यक्रम भएकाले दातासँग ऋण लिन नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले ऋण लिन नहुने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको भनाइ छ ।

‘यस्तो कार्यक्रममा ऋण लिने चलन छैन,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीका आयोजना वा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रममा मात्रै ऋण लिने हो । त्यसकारण यस्ता कार्यक्रममा ऋण लिन हुँदैन ।’ लिइहाले पनि यसको लाभ र लागतका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘निश्चित समयपछि साँवाब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुने प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमलाई होइन ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीबाटै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म करिब डेढ लाख जना संलग्न रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा केही दिनमै विवरण सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन् ।

Comments

comments