माधव घिमिरे  ‘अटल’

स्वजनहरूले ऊर्जाशीलता गुमाएका छन्
महिलाहरूले मुस्कान गुमाएका छन्
कलिला मुनाहरुले ओठमा लिपिएको हाँसो गुमाएका छन्
विस्तारै विस्तारै आँसु झार्नुस् माता
किनकि
हाम्रो गर्व र सान अझै उस्तै छ ,रहनुपर्छ ।

कश्मीरका कवि श्रीविद्या श्रीनिवासनलाई अहिले पनि यस्तै लाग्छ । तर नयिमा महजुर भने वाक्क दिक्क छिन्, भारत – पाक दुवैसँग । उनको बुझाइमा कश्मीर त्यस्ती सुन्दर स्त्री बनेकी छिन् जसको मन जित्न कोही(भारत र पाकिस्तान) तत्पर छैनन् किन्तु दुवै नै सदासदा आफ्नो प्राणप्यारीझैं राखेर वैंश लुट्न लालायित छन् । सात दशक लामो असमझदारी बीच पनि कसैले स्विकारेन आ-आफ्ना सीमा । ७० वर्षे स्वतन्त्रताको अन्तरालमा तीनवटा अप्रत्याशित युद्ध भोगिसकेका भारत र पाकिस्तान बीच यतिबेला समेत सम्भावित युद्धको खतरा कायमै छ, तनावको तापमान बढ्दो छ । दिल्ली र इस्लामावादको दूरी फगत् ७०० किमिमात्र किन नहोस् यिनका मन ज्यादै टाढिएका छन्, टाल्नै हम्मेहम्मे हुनेगरी फाटेका छन् । करिब डेढ करोडमात्र जनसङ्ख्या रहेको यो भू:भागलाई किन यसरी दुबै देशले यतिसारो आँखा गाडेका हुन् त ? के छ कश्मीरसँग त्यस्तो लठ्याउने बुटी ? किन यो क्षेत्रलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न उद्यत रहे त दुबै देश ? सवाल सङ्गीन छ ।

* कश्मीर किस्सा —
कश्यप ॠषिले तप गरेको ताल अर्थात् कश्यप मीर भन्दाभन्दै अपभ्रंश भई कश्मीर भएको वा कश्यपले ध्यान गरेको हिमाली क्षेत्र अर्थात् कश्यप मेरू भन्दै गर्दा कश्मीर भएको भन्ने भनाइ पनि छ , कश्मीरको नामका विषयमा । ऐतिहासिक तथ्यलाई नियाल्ने हो भने जम्मू-कश्मीरका अन्तिम राजा डोङ्ग्रा वंशका हरि सिंह थिए । उनी हिन्दू धर्मावलम्बी थिए । उनले मुस्लिम बाहुल्य जम्मू-कश्मीर पाकिस्तानको कब्जामा पर्नसक्ने लख काटे र भारतमा विलय गर्नसक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सन् १९५६ मा जम्मू-कश्मीरका निम्ति छुट्टै संविधान लागू गरियो जसमा जम्मू-कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्गका रुपमा परिभाषित गरियो । यसरी नै अनुच्छेद ३५ ए ले त्यहाँका स्थायी बासिन्दाहरुलाई विशेषाधिकार दिएको थियो ।

तर धारा ३७० को निलम्बन पछि अब जम्मू-कश्मीरको फरक झण्डा र स्वायत्त राज्य हुने छैन । भारतको संविधान र उसकै कानुनहरू लागू हुनेछन् जम्मू-कश्मीरमा । कुनै पनि भारतीयले अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने छन् । १८८९ को विद्रोहदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा जम्मू-कश्मीरका एक लाख भन्दा बढी स्वतन्त्रताप्रेमीहरूले आजादीको बलिवेदीमा प्राणोत्सर्ग गरिसकेका छन् भने सात हजार बेसी त सैनिक मात्र मारिएका छन् । दक्षिणपन्थको दमनकारी नीतिको दसी सटीक रुपमा देख्न सकिन्छ , यतिबेला जम्मू-कश्मीरमा । यस कदमलाई राजनीतिक लेन्सले हेर्यो भने हिन्दूत्वको आवरणमा भएको लोकतन्त्रको चीरहरणका रुपमा बुझ्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।

* मोदी – खान जुहारी —
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दावी गरिरहेछन् – हामी गोली र गालीको बाटो अख्तियार गर्दैनौं । बरू हामी त कश्मीरका देशभक्त जनतालाई अङ्कमाल गर्दै यसभन्दा अघिको बाटो तय गर्न चाहन्छौँ । परन्तु उनको यो जिकिरलाई आफ्नै कदमले गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।

उनको दाबी यदि सत्य हुन्थ्यो भने उनको फर्मानपछि कश्मीरी जनताले विजयोत्सव मनाउँथे होला, दीपावली गर्थे होला, राजनीतिक नेतालाई खोर वा नजरबन्द मिल्दैनथ्यो होला , पूर्व मुख्यमन्त्रीलगायत ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न जरूरी हुँदैनथ्यो होला वा ग्यारिसन स्टेटमा बदल्न आवश्यक पर्दैनथ्यो होला , न सापेक्षित रूपमा शालीन ठानिएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले तात्तातो प्रतिक्रियास्वरूप ‘ मन,मस्तिष्कको युद्धमा पराजय बेहोरेपछि हिन्दूस्तानले कश्मीरमा सेना प्रयोग गर्दैछ । यो अर्बुद रोगको मधौरूलाई डिस्पिरिन दिएझैं बाहेक केही होइन ।’ भनी बताउनुपर्थ्यो । कतै चौंथोपटक युद्ध हुने त होइन भनी किन हामी नेपालीसमेत सन्त्रस्त हुनुपर्थ्यो ? कश्मीरमा युद्ध भए विश्व शक्ति राष्ट्रहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने इमरानको चेतावनीलाई ख्यालठट्टा नअर्थ्याउने हो भने कुनै पनि घडी दोहोरो भिडन्त हुने आकलन गर्न गाह्रो छैन ।

* त्रास सर्वत्र —
मूल धारबाट टुटेका वा एक्लिएका ठान्ने राज्यहरूलाई भारतीय संविधान प्रचुर लचक छ भन्ठान्नेहरूलाई मोदी कदमले कुरीकुरी गरिरहेको छ । सङ्घात्मक स्वरूपबाट एकात्मक शासन पद्धतितिर उल्टो गङ्गा बगाएका त होइनन् मोदीले भन्ने संशय पनि व्यापक छ । पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री परवेज मुसर्रफदेखि शौकत अजिजसम्म मात्र नभई हिन्दूस्तानी महान् नेता महात्मा गान्धीदेखि भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंह रावसम्म कश्मीर समस्याको सैन्य समाधान नभएको र दिगो समाधान कश्मीरीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाको सम्बोधन हो भन्ने दृढ मत राख्छन् । महात्मा गान्धी त अझ यो मुद्दामा यति सुस्पष्ट थिए कि कश्मीरलाई यदि कसैले बचाउन सक्छन् भने ती त्यहीँका मुस्लिम, कश्मीरी पण्डित, राजपुत र शिख हुन् , न कि कुनै राजामहाराजा या शासक-प्रशासक । विश्वको यतिबेलाको प्रमुख चासो भनेको कुनै पण्डाका चुनावी वाचा पूरा गर्ने नाममा रगतको खोलो बग्नुहुन्न कुनै राज्य वा क्षेत्र विशेषमा भन्ने नै हो । व्यक्ति स्थापित हुने नाममा सर्वसाधारणको स्वतन्त्रताको चीरहरण हुनुहुन्न र जानअन्जान उल्टो गङ्गा बगाउने दुस्प्रयास शीघ्रातिशीघ्र रोकिनुपर्छ भन्ने नै आम चासो र चिन्ता हो । जसरी बन्दुक बोकेका सुरक्षाफौजले त्राहिमाम् बनेका रित्ता चोकहरुमा गस्ती गरिरहेछन् र सामान्यजनलाई तर्साइरहेछन् अकारण, यस्तो हर्कतको यथाशीघ्र अन्त्य हुनु अत्यावश्यक छ ।

* नेपालको चासो —
करिब आधा दशक अघि नेपालले आफ्नै बुताले आन्तरिक राजनीतिक समीकरण र सन्तुलनसमेतलाई ख्याल गरी निर्माण गरेको संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय वर्तमान विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशङ्कर आई अनेक खाले गोप्य भेटघाट गरे जसको एउटामात्र मकसद थियो- तत्काल संविधान घोषणा रोक्ने । परन्तु उनी यसमा सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि तराईका दलहरूको काँधमा बन्दुक राखी पड्कायो भारतले । अर्थात् अघोषित नाकाबन्दी लाग्यो यहाँ र एकपटक पुनः भारतले सक्कली रुप देखायो, र प्रभुत्ववादी भनेर लाग्ने लाञ्छनाको आफैँले पुष्टि गर्यो । त्यो मुद्दामा नेपालको गल्ती थियो भने भारतको अदृश्य रूचि सम्बोधन गर्न असमर्थ हुनु नै थियो । तर त्यसैको सिरानी हालेर नेपालमाथि थोपरेको अन्यायपूर्ण र संवेदनारहित नाकाबन्दी उसैका निम्ति प्रत्युत्पादक बन्यो । पुनः एकपटक भारतीय दादागिरीलाई नेपाली जनताले नजिकबाट नियाल्ने सुअवसर पाए , क्रूरताको पराकाष्ठा अनुभूत गर्ने मौका पाए ।

अघिल्लो पुस्ता त भारतको छिमेकप्रतिको रवैयाप्रति पूरै जानकार थियो परन्तु पछिल्लो पुस्तामा कतै भ्रम वा अस्पष्टता हुन सक्थ्यो, ऊप्रति जो समयक्रममा छर्लङ्गियो । तर नेपालले यो घडी उसको कश्मीर रवैयाप्रति दह्रो अडान राख्न सकेन । ढिला गरी खोलेको मुख हेर्नलायक देखियो नेपालको । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केवल क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता नखल्बलियोस् भन्ने सदाशयता मात्र रहेको बताउनुले कतै भारत बिच्कियो भने सत्ता नै धरापमा पो पर्ने हो कि भन्ने अदृश्य भय व्याप्त देखियो, सरकारमा । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हुनुले जुन प्रष्टताको अपेक्षा गरेको थियो विश्व समुदायले त्यो अधुरो रहेको महसुस गरे उनीहरूले । कम्तीमा संङ्घीयताको मर्ममाथि गरेको प्रहार र व्यापक मानवाधिकार हननका बारे समेत मौनता साँध्नुले सरकारको जागिरमा टाँसिने नियत उजागर गर्यो । त्यो क्षेत्रमा रहेका लगभग असी हजार नेपालीको सुरक्षाबारे सरकार जति प्रष्ट हुनुपर्थ्यो त्यो नदेखिएको मात्र होइन कथंकदाचित युद्ध भड्कियो भने कारगिल युद्धमाझैं असङ्ख्य नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने तथ्यप्रति समेत सरकारमा समुचित गाम्भीर्यता देखिएन ।

* संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहल —
सन् १९५० को दशक यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हाल प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनताको विचार र भावनालाई सम्मान गर्ने गरी कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अडान लाई भारतले घुमाउरो पाराले आवश्यक नभएको उतिबेला नै प्रस्ट्याइसकेको छ। यतिबेला पनि भारतीय सोचमा कुनै बदलाव देखिँदैन र पनि राष्ट्रसङ्घले पुनः भारत र पाकिस्तानले आपसमा वार्ता र छलफलद्वारा वर्तमान गतिरोधलाई सल्ट्याउन आग्रह गरेको छ जो कामयावी हुने छनक भने कहीँकतै देखिन्न । भारत भने सैन्यबलको भरमा नै जम्मू-कश्मीरमा आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न उद्यत देखिन्छ ।

* निस्कर्ष —
म हुँ एक कश्मीरी
जो बेपत्ता लुटियो आफ्नै भूमिमा
हो, म लुटिएँ मेरै बस्तीमा ।
एकजना कश्मीरी कविको यो विलापले कश्मीरको अहिलेको चित्र प्रष्ट पार्दछ , यथार्थताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर कश्मीरीहरू अझै थाकेका छैनन् चाहे तीनले कैयौँ दिन तोपको मोहोरीलाई धाप मारेर किन बस्नु नपरोस् । र त भन्छन् –
विश्वास गर मलाई
म जारी राख्छु स्वाधीनताको समर
हर कठिनाइको सामना गर्दै
त्यतिबेलासम्म
जबसम्म आफ्नो अधिकार खोस्दिनँ ।

Comments

comments