प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोगमा फर्जी कागज बनाएर सदस्य नियुक्त गरिएको खुलेको छ । तीन सदस्यीय आयोगका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गरेको महिला सदस्य राहेल पोखरेलको कागजात फर्जी देखिएपछि नियुक्त दुवै सदस्यको शपथ ग्रहण रोकिएको छ ।

प्रदेश ५ लोकसेवा सदस्यमा नियुक्त राहेल पोखरेल आयोग अध्यक्षमा सरकारले साउन पहिलो साता अर्घाखाँचीका डिलाराम भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो । थप दुई सदस्यमा सिफारिस भएका गुल्मीका बाबुराम गौतम र रूपन्देहीकी पोखरेल प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट बिहीबार नियुक्त भएका थिए ।

राहेल प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलकी बुहारी हुन् । सिफारिस समितिमा उनी र सभामुख सदस्य छन् । नियुक्तिको खबर बाहिरिएपछि पोखरेलका विषयमा कागजपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को २ को उपदफा ५ अनुसार आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने उल्लेख छ । तीन सदस्यमध्ये एक महिला अनिवार्य छ ।

०५७ मा एसएलसी दिएर ०५८ साउन १ मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी पोखरेलले त्यही कार्यविधि पूरा गर्न ०५७ भदौदेखि नै स्थानीय एक निजी विद्यालयको निमावि तहमा नौ वर्ष अध्यापन गरेको सिफारिस बनाएर पेस गरेकी छन् । ०५७ देखि नै अध्यापन सुरु गरेको दाबी गरे पनि उनको नागरिकतासमेत ०५९ मंसिर २९ मा बनेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समितिका संयोजकले नै भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेलै एक सदस्य कांग्रेसका तर्फबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षी दलका नेता पोखरेलले गरेका थिए । त्यसैअनुसार पछिल्लो बैठकमा विपक्षी दलका तर्फबाट पूर्वप्रजिअ बालकृष्ण पन्थीको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले महिलाको नाम दिन आग्रह गरेपछि पोखरेलले बुहारीको पनि योग्यता पुगेको भन्दै नियुक्तिका लागि आग्रह गरे । मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षसँग पनि सहकार्य गरेको सन्देश दिन विपक्षी दलबाट आएको नाम नै स्वीकृत गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘सुरुमा अन्य नाम खोज्ने छलफल पनि भएकै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पछिल्लो अवस्थामा विपक्षी दलका नेता बिरामी रहेको र उनको आग्रह सुन्दा राम्रै हुने ठानेर सभामुखको सल्लाहमै मुख्यमन्त्रीले निर्णय लिएका हुन् ।’ सिफारिस गर्ने अन्तिम बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती उपस्थित थिएनन् ।

विपक्षी दलका नेता पोखरेलले सहमतिमै बुहारीलाई आयोग सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मैले मेरै बुहारी भन्ने जानकारी गराएर मुख्यमन्त्री र सभामुखकै सहमतिमा सिफारिसका लागि कागजपत्र उपलब्ध गराएको हुँ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र फर्जी होइन, योग्यता पुगेको छ ।’ फर्जी भएको भए निर्णयपूर्व नै अध्ययन हुनुपर्नेमा बदनाम गराउन खोजिएको उनको दाबी छ । सदस्य नियुक्त पोखरेलले योग्यतामा शंका भए छानबिन गर्न सकिने बताइन । ‘मैले ०५७ मा एसएलसी, ०६० मा उच्चमावि र सन् २०१६ मा डिग्री पास गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर पेस गरेको कागजमा डेट मिस्टेक भएको रहेछ, बल्ल थाहा भयो ।’

 

साभार: कान्तिपुर दैनिक

Comments

comments