प्रहरी कारवाहीमा मारिएका कुमार पौडेलको हत्या सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर नेपाल सराकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटना सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको बताएको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर आज बसेको आयोगको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम नेपाल सरकार तथा विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा.लाई तपसिल बमोजिमको सिफारिस गरेको छ ।

तपसिल
मिति २०७६।३।५ गते सर्लाही जिल्ला, वागमती नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने विप्लव नेतृत्वका ने.क.पा. सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको सर्लाही जिल्ला, लालवन्दी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि प्रहरी कार्वाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिए पश्चात अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी ९ (नौ) गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्म रक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दावी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो । प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको । घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा मेडिको लिगल दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखियो ।
प्रस्तुत घटनामा नेपालको संविधान, (२०७२) को धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक लगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरु समेतको उल्लंघन भएको देखिएकोले निम्न बमोजिम गर्न गराउन सिफारिस गरियो ः—

 

 

(क) नेपाल सरकारलाई
१. घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कार्वाही गर्न ।

२. घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक श्री कृष्णदेव प्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय श्री विनोद साह र श्री सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक श्री किरण प्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक श्री सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन ।

३. विवादित यस किसिमका घटनाहरुमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञ सहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरी अनुसन्धानको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न, गराउन तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु कानून विपरीतका आदेशहरु कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहनसक्ने व्यवस्थालाई कानून मार्फत नै संरक्षित गर्न । मौखिक रुपमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन ।

४. दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटनाहरु, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरु सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन । सो को लागि आवश्यक मार्ग निर्देशिका ९न्गष्मभष्लिभ० बनाई सबै प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन ।

५. इन्काउन्टर वा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परिक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरुबाट बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरुको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारहरुको विस्तृत विवरण सहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न ।

६. शव परिक्षण गर्ने समयमा मापदण्ड बिना न्यूनतम प्रकृयाहरु समेत पूरा नगरेकोले जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलंगवाका तत्कालीन डा. वीरेन्द्र कुमार मण्डललाई सचेत गराउन र जिल्ला अस्पताल सर्लाही लगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरुमा क्यामेरा, पानी, विजुली, एक्स—रे मेशिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका श्रोत साधनहरुको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन । शव परिक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालहरुमा कम्तिमा एक जना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न, गराउन ।

७. घटनामा मृत्यु भएका कुमार पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको देखिएकोले निजको कानून बमोजिमको हकवालालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को प्रावधान अनुरुप रु. तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन ।
८. हिंसात्मक गतिविधि मार्फत शान्ति सुरक्षा लगायत मानव अधिकारका अन्य पक्षहरुमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. लाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैर कानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न र कानून बमोजिम आवश्यक कार्वाही गर्न ।

(ख) विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. लाई
१. आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको सम्मानप्रति सचेत भई हत्या, अपहरण, धम्की, जबरजस्ती चन्दा, विष्फोटन लगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई तत्काल रोकी मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिप्रति संवेदनशील बन्दै लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा रुपान्तरण गर्न ।

 

 

 

Comments

comments