यतिवेला सडकदेखि सदनसम्म एउटै विषयको चर्चा छ, त्यो हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । नेपाली नागरीकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको घटना पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बनेको हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव जस्ता हाइप्रोफाइलहरु जोडिएको सो प्रकरणमा हालसम्म १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएका थप दुई जना भने फरार छन् । नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, बहालवाल सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

हाइप्रोफाइलहरु जोडिएको यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण के हो ? हाइप्रोफाइलहरु कसरी जोडिए ? अझै को–को पक्राउ पर्लान् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नेछौ ।

…

भुटान राज भएको देश हो । भुटानको इतिहासमा हेर्ने हो भने बौद्ध धर्ममा आधारित रहेर राज्य सञ्चालनमा आएको मुलुक हो । धर्म गुरुले नै राज्य सञ्चालन गर्ने गर्थे जसलाई जाबद्रुङ रिम्पोचे भनिन्थ्यो । जाबद्रुङको अर्थ सबै जना उसको पाउमा बस्नुपर्छ भन्ने बुझिन्थ्यो । समयक्रम अनुसार यो व्यवस्था फेरिदै आयो र भुटान राजतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र सिमित परिवारभित्रकै सदस्यहरुले राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुरु भयो ।

सत्ता सञ्चालनको छेलमेलबिच सन् १९७२ मा भुटानले चौथो राजाको रुपमा १७ वर्षीय जिग्मे सिङ्वे वाङचुक राजा बने । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति बढि चासो दिने वाङचुकले आफ्नो कार्यकालमा प्रविधीसँग विभिन्न विधाहरुमा धेरै विकासका कामहरु गरे । विकाससँगै राजालाई आफ्नो संस्कार लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै थियो । वाङ्चुकको वैद्यानिकता लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालिन राजाले भुटानमा ‘ग्रोस अफ ह्याप्पिनेस’को कन्सेप्ट लिएर आए ।

देशको विकास अर्थतन्त्र वा उत्पादनले मात्र होइन तर खुसी र सन्तुष्टिले पनि ल्याउछ भन्ने राजाको मान्यता थियो । र यो मान्यतापछि भुटानले अन्तराष्ट्रिय स्तरमै फरक पहिचान बनायो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा भुटान र भुटानी राजाप्रतिको सम्मान बढ्दै गयो र मुलुकले नयाँ रुप लिँदै थियो । मानवशास्त्री जोसेफ स्ट्राडरका अनुसार त्यही समयमा भुटानमा लोसम्पाहरु (नेपाली) बढ्न थाल्यो । सानो सख्यामा रहेको लोसम्पा (नेपाली) हरुले यही समयदेखि भुटानमा आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै गायो ।

विभाजन ल्याउने त्यो नीति…

भुटानमा लोसम्पाको बढ्दो संख्या विस्तारै अविसापको रुपमा परिणत हुदै गयो । भुटानी र लोसम्पाबिचको सामिप्यता घट्न थालेको मानवशास्त्री स्ट्राडरको दाबी छ । दुईपक्षबिचको मतभेदबिच सन् १९८८ मा भुटानमा जनगणना भयो । सोही गाणनापछि लोसम्पाहरु भुटानमा अवैध रुपमा बस्दै आएको भन्ने प्रमाणित गरियो । गाणना लगत्तै सन् १९८९ मा भुटान सरकारले ‘एक राष्ट्र, एक व्यक्ति’को नीति ल्यायो । सोही नीतिअनुसार भुटानीहरुलाई सबै नागरिकलाई एकै खाले पोसाक लगाउन र जोङ्खा (भुटानी भाषा) बोल्न लगाईयो ।

नीतिकै कारण विद्यालयहरुमा नेपालीभाषा पढाउन बन्द गरियो, नेपाली शिक्षकहरु समेत निकालियो तर सरकार त्यतिमा मात्रै राकिएन । सरकारले नपाली पुस्तकहरु समेत जलाउन थाल्यो । सरकारको ज्यादती नरोकिएपछि सो नीतिविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । तर सरकारले ति विरोध र प्रदर्शनहरुलाई समेत अवैध भनेर ठहर गर्यो ।

कारणस्रुप ‘भुट्निज पिपल्स पार्टी’को स्थापना भयो । त्यही समयमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था पराजय भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । नेपालमा देखिएको परिवर्तनलाई पच्छ्याउँदै भुट्निज पिपल्स पार्टीले समेत जनस्तरबाटै सान्तिपुर्ण आन्दोलन सुरु गार्यो तर राज्य कठोर बन्यो र सन् १९९८ सेप्टेम्बरमा भुट्निज पिपुल्स पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धपछि सान्तिपुर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो ।

PHOTO Caption: wikipedia

भुटानी सरकारले क्रुरताका साथ लोसम्पाहरुमाथि ज्यादती गर्न थाल्यो । आन्दोलनमा होमिएका मान्छेहरुलाई वेपत्ता बनाउनेदेखि चरम यातना दिन थाले । जसकारण लोसम्पाहरु भुटान छोड्न बाध्य भए । भुटान छाडेर जानेहरु भारततर्फ लागे तर भुटानसँगको सम्बन्ध विर्गिने डरले भारत सरकारले सबैलाई नेपाल फर्काइदिए । नेपाल सरकारले सन् १९९० मा लखेटिएका उनिहरुलाई झापा जिल्लाको बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङ जिल्लाको शनिश्चरे पथरीमा अस्थायी शिविर खडा गरेर राख्यो ।

सहयोगको आडमा अपराध !

भुटान सरकारबाट लखेटिएका उनिहरुलाई नेपाल सरकार र यूएनएचसिआरको पहलमा सन् २०१८ सम्म १ लाख १३ हजार ३ सय ७ जनालाई तेस्रो मुलुक पठाईयो । उनिहरुलाई अ‍ेमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजील्याण्ड, डेनमार्क, नर्वे र युके लगायतका देशहरुमा लगियो ।

नेपालमा आएका शरणर्थीहरु सबै तेस्रो देश गइसकेका भने थिएनन् । केही शरणार्थीहरु नेपालमा बाँकी नै छन् । यूएनएचसिआरका अनुसार नेपालमा ३ हजार ५० जना शरणार्थीहरु छन् । तर नेपाल सरकारले भने सन् २०१२ देखि शरणार्थीको परिचयपपत्र वितरण नगरिएको कारण देखाँउँदै ६ हजार ३ सय ६५ जना शरणार्थी रहेको अनुमान गर्यो । नेपाल सरकारसँग यकिन तथ्याङक थिएन ।

अनागरिक बनाउने निकृष्टता !

शरणर्थी संख्याको यकिन तथ्याङ्क नहुनु नै नक्कली भुटानी शरणर्थी बनाउने अपराधिक खेलको सुरुवात हो । यकिन तथ्याङ्क नभएपछि युएनएचसिआरले शरणर्थीको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दियो र फर्कियो । नेपाल सरकारले शरणार्थीको जिम्मा लिएपछि कति शरणर्थी छन् ? भन्ने तथ्याङ्क खोज्न थाल्यो र जेठ २०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा‘बादल’ले गृहमन्त्रालयस्तरीय निर्णय अनुसार देशमा कति भुटानी शरणार्थी छन् ? भन्ने तथ्याङ्क याकिनका लागि तत्कालिन सहसचिव बालकृष्ण पन्थिको नेतृत्वमा तीन सदस्य कार्यसमिति बनायो ।

कार्यसमितिमा विज्ञका रुमा गणेश बहादुर केसी र सदस्य सचिवका रुपमा तत्कालिन शाखाअधिकृत दिपक प्रसाद न्यौपाने थिए । विज्ञ सदस्यका रुपमा राखिएका केसी भने ललितपुर जिल्लाको महाकाल गाँउपालिकाका अध्यक्ष थिए, उनको शरणर्थीबारे कुनै विज्ञता भने थिएन । स्रोतका अनुसार तत्कालिन गृहमन्त्री थापाका शुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले नै केसीको नाम सिफारिस गरेका थिए । इन्द्रजित राई हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । तर कार्यदलका तीनै जना सदस्य थापाले नै छानेको अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई (तत्कालिन गृहसचिव)को दाबी छ ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :-

गठित कार्यदलले सुरुमा ४ सय २९ जना शरणर्थी रहको प्रतिवेदन बुझायो । ती ४ सय २९ जनामा नक्कली शरणार्थीहरु पनि रहेको टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि गृहमन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई गुपचुप राख्यो र पुनः प्रमाणिकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलय झापा र मोरङलाई पत्राचार गर्यो । यो चरणमा झन धेरै नक्कली शरणार्थी प्रकरण थप्पिन थल्यो ।

प्रतिवेदनमा थप गरिएको अनुसूची ९(क) र ९(ख)को नामावली

गिरोहले प्रतिवेदन हात पारेर त्यसमा ९(क) र ९(ख) अनुसूची थपेको छ । अनुसूची ९(क) ‘विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देशमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने क्याम्पबाहिर ठेगाना देखाएका निवेदकहरूको विवरण’ उल्लेख गरिएको छ जहाँ रकम उठाइएका ४५१ परिवारका ५३५ जनाको नाम समेटिएको छ। ९(ख) मा ‘विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देशमा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने क्याम्पभित्र ठेगाना देखाएका निवेदकहरूको विवरण’ मा भने १३० परिवारका ३४० जनाको नाम उल्लेख छ । यसरी ८ सय ७५ जना नेपाली नागरीकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको हो ।

कसरी खुल्यो पोल ?

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्बौ रुपैया कुम्ल्याउने खेल कार्यदल गठन गर्ने समय देखि नै सुरु भएको थियो । कार्यदल गठनको क्रममा कार्यदलका सदस्यहरु नियुक्तिकै क्रममा खोट देखिएको थियो । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा पुर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजिता कोइरालाका स्वकिय सचिव केशव दुलाल भुटानी शरणार्थी बनाउनेको प्रमुख बिचौलिया रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत १२ चैतमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि यस्तो निकृष्ट कर्तुत छताछुल्ल भएको हो ।

पक्राउ परेका उनिहरुले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाईदिन्छु भन्दै १० देखि ५० लाख सम्म असुली गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको दाबी छ । पक्राउ परेका राई स्वयम् मोरङको पथरी शनिश्चरी वडा नं। १० का वडाध्यक्ष थिए । उनले शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने मान्छेहरु खोजी गर्ने काम गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ‘विभिन्न जिल्लामा फरकफरक व्यक्तिले मान्छे खोजी गरेर रकम उठाएको पाइएको छ’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसी भन्छन्, ‘प्रहरीकहाँ मात्रै १४५ जनाको उजुरी परेको छ ।’

पक्राउ परेका उनिहरुले बयानको आधारमा र उजुरीको आधारमा तत्कालिन गृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई समेत पक्राउ गरेको हो । पीडितले राई र उनका छोरा निरजसहितको समूहले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएको बयानमा उल्लेख गरेको प्रहरी सोत बताउछ । ११ महिनाअघि नै पीडितहरुले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर कार्यालयमा प्रमुख थिए । प्रहरीका अनुसार ११ महिना अगाडीदेखि नै अनुसन्धान जारी गरिएको थियो ।

को–कहिले पक्राउ परे ?

प्रहरीले गत चैत १२ गते गिरोहका तीन सदस्यलाई पक्राउ गरेसँगै अन्यलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको हो । त्यसपछि गत वैशाख १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई र वैशाख २० गते बहालवाला सचिव (तत्कालीन गृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपलाई वैशाख २० गते नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यस दिन सन्दीप मात्रै पक्राउ परेका थिए ।

गत वैशाख २६ गते काठमाडौँको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका थिए । शरणार्थी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई गत वैशाख २७ गते पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि फरार रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई प्रहरीले गत जेठ १ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै नपाली काँग्रेसका पुर्वसांसद् आङ्टावा शेर्पाले भने गत जेठ २ गते प्रहरीसमक्ष आत्मा समर्पण गरेका हुन् ।

त्यस्तै जेठ ४ गतेमात्रै यसै घटनासँग सम्बन्धित थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले मियाँलाई बिहीबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जामन्त्रालय परिसरबाट पक्राउ गरेको हो । मियाँले उक्त प्रकरणमा बिचौलियाहरुका लागि हज समितिको सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिएको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

भीआईपीलाई उन्मुक्ति दिने तयारी !

पक्राउ पुर्जी जारी भएका प्रहरी हिरासतमा रहेका डा.राईका छोरा निरज र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिकलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । तर घटनामा जोडिएका भिआईपीहरुलाई भने उन्मुक्ति दिने तयारी प्रहरीले थालेको छ । पूर्वगृहमन्त्री खाँणका पत्नि मन्जु र पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नि आरजु राणविरुद्धको अडियो सार्वजनिक भएपनि प्रहरीले उनिहरुलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान टुंगो लगाउने तयारी थालेको हो । गिरोहका सदस्यहरुले आरजु र मञ्जुलाई ८ करोड रकम बुझाएको अडियो समेत बाहिरिएको थियो ।

प्रहरीले सो अडियोबारे छानविन गरिरहेको छ । तर मञ्जु खाँण सम्पर्कविहिन छन् । आरजु राणा भने आफु यो प्रकरणमा नमुछिएको भन्दै मिडियामा कसम खाँदै हिडेका छन् । त्यस्तै तत्कालिन गृहमन्त्री थापा‘बादल’को पनि प्रकरणमा नाम जोडिएको छ । तर यी भिआईपीहरुको नाममा भने प्रहरीले अिभयोग दर्ता नगर्ने भएको छ । अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले आरोपितले नाम लिएका र प्रमाण समेत भेटिएका चार जनालाई भने प्रतिवादी नबनाउने भएको हो ।

पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नाम मुछिए पनि उनीविरुद्ध अभियोग दर्ता नहुने भएको छ । बिचौलियाले उनलाई रकम नै दिएको बयान दिएका छन्। इन्द्रजित राईको मोबाइलबाट समेत उनी संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ । यस्तै, इन्द्रजितबाटै पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राई संलग्न रहेको भन्ने खुलेको छ । उनी हाल अख्तियार प्रमुख छन् । राईविरुद्ध पनि प्रहरीले मुद्दा नचलाउने भएको छ ।

बिचौलियाले नगद लगेर तत्कालीन सचिव राईको गाडीमा राखिदिएको बयान दिएका छन् । थापा गृहमन्त्री र राई गृहसचिव हुँदा नै ठगीको शृंखला सुरु भएको थियो। थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हुन् । जसले करोडौँ असुलेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारिसकेको छ । थापाका छोरा प्रतीकलाई भने प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा चलाउने भएको छ ।

उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । इन्द्रजितका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनी पनि फरार छन् । उनीहरुले पनि रकम असुलेको खुलेको छ । यस घटनामा दलका शिर्ष नेताहरको नाम समेत चर्चामा छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत नाम यस प्रकरणमा मुछिन सक्ने आकलन गरिएको छ तर प्रहरीले यसविषयमा भने केही बेलेको छैन ।

शरणार्थी ठगी प्रकरणमा एक सय छ जना पीडितले उनीहरू विरुद्ध २० वटा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले कुल २३ करोड २५ लाख ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त घटनामा अझै धेरै पीडित भएको बताइएको छ । उक्त घटना विसं २०७६ सालदेखि नै सुरु भएको र २०७७ सालदेखि भने गृहका अधिकारीसहितको मिलेमतोमा सङ्गठित रूपमा ठगी भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । समाचारमा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनको पुर्णपाठखोपकेबाट साभार गरिएको हो ।