सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानव सूचाकांकमा पछि परेका मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिएका हुन् ।
वित्त क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा खर्च गरिने जानकारी दिएका उनले लघुवित्तको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखिने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया