सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध भारतमा बन्दै गरेका खोप किन्न सस्तो पर्नेे प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। भारतमा खोप निर्माणमा लागेका कम्पनीले प्रतिगोटा ८ डलरसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी सरकारलाई दिएका छन्। भारतमा अक्सफोर्ड, बायोएनटेक लगायत कम्पनी खोप निर्माणमा जुटेका छन्। अरू देशमा उत्पादित खोपको मूल्य १० देखि १५ डलरसम्म पर्ने अनुमान सरकारको छ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले खोप किन्नेबारे भइरहेका प्रगतिबारे शुक्रबार सामूहिक छलफल गरेका थिए। ‘जनतालाई समयमै निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेबारे सीसीएमसीमा आबद्ध मन्त्रीहरूसँग सरकारका पछिल्ला निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल भएको हो’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘समयमै जनतालाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल भयो। त्यसबाहेक कतिपय निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अनौपचारिक छलफल गर्‍यौं।’

उक्त छलफलमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पर्यटनमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी थिए। त्यस क्रममा विभिन्न देशले निर्माण गरिरहेका खोपको मूल्य, उपलब्धता र सहजताबारे छलफल भएको थियो।

सरकारले अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, अस्ट्रेलिया, भारत लगायत देशमा उत्पादित खोपको मूल्य र उपलब्धताबारे अध्ययन गरिरहेको छ। भारतमा अक्सफोर्डले निर्माण गर्दै गरेको खोप सस्तो पर्ने देखिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यद्यपि, यो खोपले मान्यता भने पाइसकेको छैन।

‘सरकारले विभिन्न देशमा बन्दै गरेका भ्याक्सिन (खोप)को मूल्य के कति पर्ने रहेछ ? ल्याउँदा के कस्तो उपकरण र सावधानी अपनाउनुपर्ने रहेछ ? क–कसले भ्याक्सिन दिन सक्ने रहेछन् भनेर गहन अध्ययन गरिरहेको छ’, एक मन्त्रीले भने, ‘हालको अवस्था हेर्दा भारतबाट किन्दा सस्तो पर्ने देखिएको छ। भोलि कुनै देशले निःशुल्क दिने भनेर पनि भन्न सक्छन्।’ सरकारले ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खोप किन्ने तयारी गरेको छ। ‘तीन करोड जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने २ करोडभन्दा बढी भ्याक्सिन किन्नुपर्ने अवस्था छ’, एक मन्त्रीले  भने।

सरकारले किनेर ल्याउने खोप सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कुनै पनि देशले खोपमा नागरिकबाट कुनै पनि रकम लिन नमिल्ने बताइसकेको छ। खोप ७ डलरमा किन्न पाइए ५० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त रकमको जोहो मन्त्रालयले नै गर्ने बचन दिएको स्रोतले बतायो।

विज्ञहरूका अनुसार विश्वमा १ सय २० भन्दा बढी कम्पनीले खोप निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप ल्याउन डा. श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। खोप ल्याउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कानुनी बाटो खोलिसकेको छ। (अन्नपूर्ण पोस्ट)