US Khabar
  • ‘उखु किसानहरुको उखुको मूल्य तुरुन्त भुक्तानी देऊ’- मानव अधिकार आयोग

    - Admin | ७ महिना पहिले प्रकाशित

    ‘उखु किसानहरुको उखुको मूल्य तुरुन्त भुक्तानी देऊ’-  मानव अधिकार आयोग

    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानहरुको उखुको मूल्य तुरुन्त भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार र चिनी उत्पादक कम्पनीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार आयोगले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै चिनी उत्पादक कम्पनीहरुबाट विगतका वर्षहरुदेखि नै उखुको भुक्तानी नपाएको, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा उखु खरिद गरेको र उखु किसानहरुले नेपाल सरकारसँग विगतमा गरेको सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकार वाला कम्पनी र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    बिज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार आयोगले गत मङ्सिर २७ गतेदेखि सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका उखु किसानहरुद्वारा काठमाडौँमा भइरहेको प्रदर्शन तथा आन्दोलनप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउनुका साथै आयोगले आन्दोलन स्थल माइतीघर पुगी अनुगमन समेत गरेको उल्लेख गरेको छ ।

    विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरुले उखु बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानप्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, बेचविखन गर्ने र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अङ्गीकार गरेको व्यावसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, २०११ ले मानव अधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक क्षेत्रको समेत रहेको हुँदा निजी क्षेत्र समेत यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । साथै, पीडितलाई न्यायिक उपचारमा पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्व रहने भएको हुँदा यसतर्फ सरकार सकृय हुनु जरुरी छ ।

    अतः किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उखु किसानका समस्याहरुको समाधानमा संवेदनशील हुन, किसानहरुको श्रमको सम्मान गर्न, विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गरी किसानहरुको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकार र चिनी उत्पादक कम्पनीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । नेपाल सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने र उखु किसानहरुको उखु लिई बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कानूनको दायरामा ल्याई कार्यवाही गर्न तथा किसानहरुले पाउनुपर्ने रकम तत्कालै भुक्तानी दिई उखु खरिदकर्ता उद्यमीहरुबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न समेत आयोग स्थानीय प्रशासन र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।

    प्रतिक्रिया

    " data-width="100%" data-numposts="5">
    error: Content is protected !!