US Khabar

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ सुरु

- Admin | २ वर्ष पहिले प्रकाशित

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ सुरु

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहद् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो पनि आज नै लाग्ने छ।

संवैधानिक इजलास गठन भएपनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भएको थियो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ। उक्त विवादको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘संवैधानिक’ कि ‘असंवैधानिक’ भन्ने मूल मुद्दामा बहस हुनेछ।

बुधबार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको अवस्थामा बृहतमा लैजान नमिल्ने दाबी गरे। बहसका क्रममा इजलास र पक्ष विपक्षका वकिलबीच लामो सवालजवाफ भएको थियो।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुरूप संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने जिकिर गरे। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक व्याख्यासँग मात्र सम्बन्धित नभएको दाबी गरे।

अदालतले बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेको थियो। रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेकोको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो। राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा आफू सामेल नहुने निर्णय गरेपछि कार्कीको स्थानमा मल्ललाई राखेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै आएका छन्। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने प्रावधान छ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन्। संवैधानिक इजलाशका तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान छ। अब संवैधानिक इजलासमा पक्ष विपक्षको सुनुवाइपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयको छिनोफानो हुनेछ। (अन्नपूर्ण पोष्ट)

प्रतिक्रिया

" data-width="100%" data-numposts="5">

भर्खरै

error: Content is protected !!