US Khabar

भारतिय राष्ट्रति मोदीसंग सीधै कुरा गर्न माग गर्दै संसद्मा चर्काचर्की

- Admin | २ वर्ष पहिले प्रकाशित

भारतिय राष्ट्रति मोदीसंग सीधै कुरा गर्न माग गर्दै संसद्मा चर्काचर्की

आइतबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्र्दै यसको कूटनीतिक समाधान खोज्न माग गरेका छन्। केही सांसदले सुरक्षाकर्मी तत्काल पठाउनुपर्ने, केहीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधै कुरागर्नेपर्ने र केही सांसदले भारत र चीन दुवै पक्षसँग कूटनीति माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका केही पूरक सन्धिले कायम गरेको नेपालको भूभाग र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लिपिम्याधुरा, लिपुलेक सीमामा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएको अडान प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै लिम्पियाधुरामा ३९७ वर्ग किलोमिटर भूभाग अझै भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताए। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्न थालेको आफूले पटक–पटक भन्दै आएको र कालापानी तथा लिपुलेकमा बाटो पुर्‍याउँदैछ भन्ने विषयमा सरकारलाई सूचना थियो कि थिएन भनी प्रश्न गरे।

सांसद महन्थ ठाकुरले भारतसँग पटक–पटक सीमा विवाद हुँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे।

सांसद सरिता गिरीले लिपुलेकको बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा समस्या किन समाधान हुन सकिरहेको छैन भनी प्रश्न गरिन्। ‘भारतलाई त ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ, तर चीनलाई पठाइएको छ कि छैन’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘दुवै देशसँग कूटनीतिक तबरबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।’

सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालको कूटनीतिक पहललाई भारतले अटेरी गरेको भन्दै सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताइन्। सांसद प्रेम सुवालले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुक प्रभावित भएको बताए। सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले कूटनीतिक नोटमात्र दिएर सीमा विवाद अन्त्य नहुने भन्दै भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद गर्न सुझाव दिए

सांसद भीमबहादुर रावलले नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकामा नेपाली जनताका तर्फबाट निन्दा गर्दै तत्काल नेपालको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न आग्रह गरे। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवाद साझा समस्या भएको भन्दै साझा ढङ्गले नै समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

सीमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलको एकताले सरकारलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको उनको भनाइ थियो। ‘सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्दै आएका थियौँ’, सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले गत फेब्रुअरीमा बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताए। ‘सीमा अतिक्रमणको समाधान कूटनीतिक तहबाटै गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

सार्वभौमसत्ता रक्षार्थ सबै दलबीचको राष्ट्रिय एकता नै बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादका विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे।

सरकारले यसअघि नै लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई पनि पत्राचार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको तर्फबाट चीनलाई पनि प्रष्ट पार्ने काम भएको बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेकोसमेत सदनलाई जानकारी गराए। भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्राविधिक पक्ष मिलाएर नक्सा सार्वजनिक गरिने बताए।

राष्ट्रियसभामा परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारत सरकारसँग आग्रह गरे। ‘सुगौली सन्धिमा हामीले जहाँ हस्ताक्षर गर्‍यौँ, हामीले त्यही भूमि खोजेका हौँ, हामीले बढी खोजेका होइनौँ, कोभिड–१९ को सङ्कटका अवस्थामा भारतको यस कदमले दुःखित तुल्याएको छ’, उनले भने।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतले एकपक्षीयरूपमा सीमा हेरफेर गरेको विषय नेपाललाई मान्य नभएको समेत बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा एकतर्फीरूपमा जारी नहुने भन्दै उनले सुगौली सन्धिलाई चुनौती दिने गरी अहिले नेपाल र भारतका बीचमा कुनै सन्धिसम्झौता नभएको पनि प्रष्ट पारे।

‘नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिले तय गरेको हो, सन् १८१६ को सन्धिले नै भारततर्फ नेपालको सीमा निर्धारित गरेको छ’, उनले भने, ‘२०० वर्षको अवधिमा नेपालको सीमा प्रभावित बनाउने कुनै सन्धि भएको छैन।’ एकपक्षीय सीमा हेरफेर गर्ने कुरा नेपाललाई मान्य नहुने भन्दै उहाँले कालीनदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको यसअघि नै भारतलाई बताइएको बताए

सीमा अतिक्रमणको विषयलाई तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सरकार नपुगेको भन्दै उनले द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासबाट समस्याको समाधान गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए। सुगौली सन्धिमा निर्दिष्ट भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नयाँ नक्सामा एक इन्च पनि तलमाथि नहुने गरी जारी गरिने बताए।

सीमा नियमनका सन्दर्भमा सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा ‘बोर्डर आउट पोस्ट’को सङ्ख्या थपिएको बताए। कालापानी क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा टोली राख्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीँग संवाद गर्न माग

बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले भारतले सन् २००८ देखि नै सीमा क्षेत्रमा बाटो बनाएको विषय सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारलाई त्यसबारेमा जानकारी भए/नभएको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचोका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद अनिता देवकोटाले सीमा विवाद तथा भूमि अतिक्रमणका विषयको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न सुझाव दिए। सांसद कोमल वलीले सीमा समस्याका बारेमा भारतसँग वार्ता हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताए।

सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न र सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजान सुझाव दिए। सांसद विमला राई पौडेलले सारा संसार कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको बेला भारतले नेपाली सीमा मिचेकाले अब सीमा क्षेत्रलाई नियमित गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन्।

सांसद देवेन्द्र दाहालले सीमा समस्या हालको मात्रै समस्या नभएको र बारम्बर सीमामा तनाव देखिएको भन्दै राष्टि«य सहमति जुटाउने सन्दर्भमा के तयारी भएको छ र सीमा सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन योजना के छ भनी प्रश्न गरे।

भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारले के गरिरहेको छ ?

भीम रावलले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोप्रति नेपाली जनताको तर्फबाट निन्दा र भर्त्सना भएको बताएका छन् । प्रतिनिधी सभाको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध, असल छिमेकीको नीतिविरुद्ध र आजको सभ्य समाजको विरुद्ध भएको टिप्पणी गरे।

उनले भारतबाट गरिएका त्यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द हुनुपर्ने र भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। रावलले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशन गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरको छ ?’, उनले भने, ‘त्यो गाह्रो यहाँ आओस्, यो सम्मानित संसदले त्यो गाह्रो फुकाउन अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विस्वास छ।’

‘कालापानी र लिपुलेक अवलोकन रक्षामन्त्रीको तीर्थयात्रा थियो ?’
गगनकुमार थापाले भारतको हस्तक्षेप, अतिक्रमणको घोर भर्त्सना गरे। उनले भारतलाई हाम्रो भूमि एकइन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्नुपर्ने उनले बताए।

‘केही समय अगाडि रक्षामन्त्री ज्यूले यो (कालापानी र लिपुलेक) ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो के त्यो तिर्थयात्रा थियो ? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनुभयो र यो बीचमा सरकारले के काम गर्‍यो ?’,‘आइतबार बिहान बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, भारतले प्रष्ट भनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौं। र अब संक्रमण सकिएपछि तपाईहरुसँग छलफल गरौंला।’

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश तथा संघीय संसद्का सांसद्हरू फागुनमा त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र चीन) को सिमाना कालापानी, लिपुलेकको अनुगमनमा गएका थिए।

सांसद थापाले भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस, सिंगो नेपाली जनता तयार रहेको बताए। उनले सरकारले प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ त्यो जान्न चाहेको धारणा राखे।

नेपाली पक्षसँग सल्लाह नै नगरी छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उक्त सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक भएसँगै सांसदहरुले विरोध गरेका हुन्।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । अबको बैठकमा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्रथामिकता सम्बन्धमा सभामा छलफलका लागि पेश भएकाले त्यसैमाथि छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

 

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट

प्रतिक्रिया

" data-width="100%" data-numposts="5">
error: Content is protected !!